CAT Consult & Chandigarh Kennel Club to host Chandigarh Pet Expo 2026 & 79th All Breed Dog Show and 80th & 81st All Breeds pointed championship dog show The show will be on Feb28th & March 1st,2026 at Chandigarh Parade Ground 500 Dogs belonging to 30 different Breeds participating in the Pet Expo Chandigarh 27 February ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : North India’s largest gathering of pet industry professionals, pet parents, and pets, “Chandigarh Pet Expo- Cpex 2026 & 79th All Breed Dog Show and 80th & 81st All Breeds pointed championship dog show going to be held on Feb28th 2026 at the Parade Ground, Sector 17, Chandigarh. It will continue till March 1st,2026 The timing is from 9 am to 8 pm. The show is being organised by the CAT Consult in association with Chandigarh Kennel Club, Department of Animal Husbandry, Punjab,Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University (GADVASU) and Small Animals Clinicians’ Association (SACA). C...
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ "ਮੰਗ ਦਿਵਸ" ਮਨਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ) : 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ, 26 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ "ਮੰਗ ਦਿਵਸ" ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੈਕਟਰ 15 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਕਟਰ 29 ਅਤੇ 31 ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬੂਥ, ਸੈਕਟਰ 40 ਅਤੇ 47 ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੂਥ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ: 1) ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ/ਆਊਟਸੋਰਸ/ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 2) PFRDA ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; NPS/UPS ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। EPS-95 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ OPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 3) ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। PSUs ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4) 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8ਵੇਂ CPC) ਦੀਆਂ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 10% ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹5,000 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5) ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ/ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 6) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ TET ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 310 ਅਤੇ 311(2)(a)(b)(c) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5) ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 9) ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10) ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਮਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਓਯੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਡੀਏ, ਸੀਸੀਏ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣਿਆ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਐਸਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ, ਸੀਐਮਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Comments
Post a Comment