A meeting was held in Attawa village regarding the door-to-door garbage collection system. Chandigarh 26 February ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : An important meeting was held at the Community Center, Sector 42, regarding the new door-to-door garbage collection system in Attawa village (Ward No. 24) by the Chandigarh Municipal Corporation. Area Councilor Mr. Jasbir Singh Bunty provided detailed information about the plan to the residents present. The councilor informed that a one-day special camp has been organized by the Municipal Corporation's MoH office. The purpose of this camp is to make any corrections/updates to water meters, floors, shops, and other property details. The Municipal Corporation has already conducted a door-to-door survey, recording the number of rooms and area. All residents are requested to come to the camp and check their records to avoid any billing errors in the future. The meeting also provided detailed information about the proposed garbage collection fee,...
ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਐਸਓਪੀ ਨਾਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖੁੱਲੀ; ਚੋਣਾਤਮਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-9 ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 341 (4 ਕਨਾਲ) ਦੇ 79.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 26/2 ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ Bombay High Court ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਓਪੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ Supreme Court of India ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Chandigarh Property Consultants Association ਵੱਲੋਂ Chandigarh Press Club ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਸਵ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਓਪੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
Comments
Post a Comment