ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ RGNUL ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ RGNUL ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

‘RGNUL ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2006 ਤਹਿਤ ਹੋਈ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’

ਮੋਹਿੰਦਰਾ: ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ NAAC ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾ (RGNUL), ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਨੇਸ਼ਨਲ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ RGNUL ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?”

RGNUL ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਾ 3, ਉਪਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।” ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ NAAC ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ NIRF ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪੇਟੈਂਟ ਲੋਗੋ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਐਲਮਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਸਨਾਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?” ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗੌਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸਕਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। RGNUL ਦੋ-ਦਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਖਸ਼ਣਿਕ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”