ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਮਾਰਚ ( ) ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਬਾਹਠ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ 156% ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਕੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ : ਪੰਨੂੰ, ਛੋਟੇਪੁਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਮਾਰਚ ( ) ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਬਾਹਠ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ 156% ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਏਨੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Comments
Post a Comment