Punjab only State which has been denied it’s capital : Harsimrat K Badal. (Asks why Chandigarh was not being transferred to Punjab while participating in discussion on Bill recognising Amaravati as Andhra Pradesh’s capital) Chandigarh 01 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Senior Shiromani Akali Dal (SAD) leader and Bathinda MP Harsimrat Kaur Badal today said Punjab was the only State in the country which had been denied it’s State capital following reorganisation of the State in 1966. Speaking in parliament, the Bathinda MP while asking why Punjab was being discriminated against, said the State had not been granted Chandigarh as its capital despite several announcements and assurances. “Punjab was first promised Chandigarh as its capital when Haryana and Himachal Pradesh were carved out of it in 1966 with the union territory status being a temporary arrangement. Later in 1970 then Prime minister Indira Gandhi announced that Chandigarh would be transferred to Punjab. In...
ਮਲੋਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਮਾਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ : ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ : ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 01ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਅਬੋਹਰ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਝੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2022- 23 ਤੱਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 57,619 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ- 2 + 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Comments
Post a Comment