Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜੇਈਆਰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ, 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੂੰ 2024-25, 2023-24, ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਟਰੂ-ਅੱਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ CPDL ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਲਈ ਟਰੂ-ਅੱਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਰੂ-ਅੱਪ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਬਦਲਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪੈਟਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ ਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 2013 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐਫਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਐਫਪੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵੰਡ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਐਫਪੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ: "ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 349 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਗੁਆਉਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Comments
Post a Comment