Skip to main content

Punjab only State which has been denied it’s capital : Harsimrat K Badal.

Punjab only State which has been denied it’s capital : Harsimrat K Badal.  (Asks why Chandigarh was not being transferred to Punjab while participating in discussion on Bill recognising Amaravati as Andhra Pradesh’s capital)  Chandigarh 01 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Senior Shiromani Akali Dal (SAD) leader and Bathinda MP Harsimrat Kaur Badal today said Punjab was the only State in the country which had been denied it’s State capital following reorganisation of the State in 1966.  Speaking in parliament, the Bathinda MP while asking why Punjab was being discriminated against, said the State had not been granted Chandigarh as its capital despite several announcements and assurances. “Punjab was first promised Chandigarh as its capital when Haryana and Himachal Pradesh were carved out of it in 1966 with the union territory status being a temporary arrangement. Later in 1970 then Prime minister Indira Gandhi announced that Chandigarh would be transferred to Punjab. In...

ਐਫ ਐਂਡ ਸੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਐਫ ਐਂਡ ਸੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀਸੀ (Finance & Contract Committee) ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਓਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਕੌਂਸਲਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੋਡ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-1 ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-2 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (MTS) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਵਾਉਣ, ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰ-10 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਰ-6 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰ-10 ਵਿੱਚ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ” ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Comments

Most Popular

ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ,

Anganwadi Workers and Helpers Submit Memorandum Against Draft Rules Issued by the Social Welfare Department

Chandigarh Students excelled at India Skills Competition held at Agra

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜੇਈਆਰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

Chandigarh School Education Department’s Situation — Dearness Allowance of Guest/Contract Teachers Not Increased Since July 2025

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ : ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ

9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ