Punjab only State which has been denied it’s capital : Harsimrat K Badal. (Asks why Chandigarh was not being transferred to Punjab while participating in discussion on Bill recognising Amaravati as Andhra Pradesh’s capital) Chandigarh 01 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Senior Shiromani Akali Dal (SAD) leader and Bathinda MP Harsimrat Kaur Badal today said Punjab was the only State in the country which had been denied it’s State capital following reorganisation of the State in 1966. Speaking in parliament, the Bathinda MP while asking why Punjab was being discriminated against, said the State had not been granted Chandigarh as its capital despite several announcements and assurances. “Punjab was first promised Chandigarh as its capital when Haryana and Himachal Pradesh were carved out of it in 1966 with the union territory status being a temporary arrangement. Later in 1970 then Prime minister Indira Gandhi announced that Chandigarh would be transferred to Punjab. In...
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਅਧੀਨ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ joining ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਅਧੀਨ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ joining ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ PAB ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (DSE) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਮੂਰਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment