Skip to main content

Posts

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ-ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ-ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ,ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਆਲੂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ-ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 50000/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ (  ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ...

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ : ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ : ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ “ਆਰ.ਸੀ.” ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ “ਇਹ ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ” ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ...

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ : ਲੱਖੋਵਾਲ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ : ਲੱਖੋਵਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੁੱਧਵੀਰ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਆਹ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੈਂਡਸਰ ਪੈਲਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੁਨੇਕੇ ਮੋਗਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ,ਯੁਧਵੀਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।  ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਆਰਡੀਨਸ ,...

ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ : ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ

ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ : ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ...

Supreme Court Verdicts Offer New Hope to Thousands of Contractual Employees – Now is the Time to Translate Justice into Reality.

Supreme Court Verdicts Offer New Hope to Thousands of Contractual Employees – Now is the Time to Translate Justice into Reality. Appointment of Outsourced Employees Through a Government Agency Until Retirement – All Contractual Karamchari Sangh Bharat,Chandigarh. Chandigarh 06 April 6 ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Approximately 5,000 contractual and 20,000 outsourced employees have been rendering their services to the Chandigarh Administration and the Municipal Corporation for years. The historic verdicts delivered by the Supreme Court during the years 2024–26 in cases such as *Bhola Nath vs. Union of India (2026)*, *Dharam Singh (2025)*, *Shripal (2025)*, *Jaggo (2024)*, etc., have brought a new ray of hope and justice to millions of employees who have been serving for years under contractual and outsourcing arrangements. The All Contractua Karamchari Sangh Bharat (Regd.), U.T., Chandigarh, while welcoming these verdicts delivered in favor of contractual employees, has demanded that th...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ - ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ - ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ  ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀ – ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ‌ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਲਗਭਗ 5,000 ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 20,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2024-26 ਦੌਰਾਨ *ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2026)*, *ਧਰਮ ਸਿੰਘ (2025)*, *ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ (2025)*, *ਜੱਗੋ (2024)*, ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ...

Demand for an Immediate CBI Inquiry into the Illegal Allotment of 61 Electricity Pool Houses—

Demand for an Immediate CBI Inquiry into the Illegal Allotment of 61 Electricity Pool Houses—Allegedly Made in the Name of a Self-Styled Allotment Committee—by the Superintending Engineer (SE) of Power Transmission, the Executive Engineer (EE) of SLDC, and the Executive Engineer (EE) of Electrical Inspection Chandigarh 06 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : The UT Powermen Union has strongly condemned the allotment of 61 houses from the Electricity Pool—made on March 27 and March 30, 2026, by the SE of Power Transmission and the Executive Engineers of the SLDC and Electrical Inspection wings—to officers and employees of the Engineering Department other than those belonging to the Electricity Wing. The Union has demanded an immediate CBI inquiry into this illegal allotment and has urged the Administrator of Chandigarh to intervene immediately to annul these allotments. In this regard, while staging a protest today to demand strict action against the concerned officials, the Union's o...

61 ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

61 ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ—ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ—ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਈ), ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਈਈ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਈਈ) ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਤੋਂ 61 ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਈ ਅਤੇ ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ...