61 ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

61 ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ—ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ—ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਈ), ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਈਈ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਈਈ) ਦੁਆਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਤੋਂ 61 ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਈ ਅਤੇ ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ - ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ - ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਬਿਜਲੀ) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ - ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 51 ਘਰ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ - ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ - 3 ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।