ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ - ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ - ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ 

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀ – ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ‌ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਲਗਭਗ 5,000 ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 20,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2024-26 ਦੌਰਾਨ *ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2026)*, *ਧਰਮ ਸਿੰਘ (2025)*, *ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ (2025)*, *ਜੱਗੋ (2024)*, ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ *ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ (2006)* ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ *ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ* ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੰਦਰ ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ - ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਟ(ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਲੈਬ ਸਹਾਇਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਮਾਲੀ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: i. "ਅਸਥਾਈ" ਲੇਬਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ii. ਮਨਮਾਨੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ: iii. ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ: iv. ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ: v. ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ:

ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ, ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ - ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ: 1. ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2. ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। 3. ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।