ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਨਵੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਢੀਗਰਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਗਗਨਦੀਪ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਕਾਲੀਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੇਕਰਾਜ, ਲਲਿਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੱਜਿਆਂ ਉਡਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਘੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਯੂ.ਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।