ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ 174.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਰਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਨ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਲਿਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਚੰਦ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਟੋਚ, ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰੁਣ ਜੈਸਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਯੂ.ਟੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਸੀ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲ.ਓ.ਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਰਾਜੀਵ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ।