ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਬੰਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਬੰਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਵੀਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਸਵੀਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਖੁਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
Comments
Post a Comment