Mann government embroiled in Mid-Day Meal and panjiri scam: Tina Chaudhary Playing with the health of children and pregnant women by awarding contracts to private companies: Tina Chaudhary Demand for a high-level probe and strict action against the guilty Chandigarh 5 May ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress spokesperson Tina Chaudhary today levelled serious allegations against the Punjab government led by Chief Minister Bhagwant Mann during a press conference. She said that despite the Chief Minister holding charge of Markfed, the government deliberately awarded contracts for the Mid-Day Meal, panjiri, and other food supplies to private companies. Tina Chaudhary alleged that these private companies supplied substandard food, directly endangering the health of poor children and pregnant women. She said that low-quality food items were procured at inflated prices, causing a loss to the state exchequer. She further stated that the companies awarded the tenders had identical addre...
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਗੋ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਬਲ ਏਜੰਡਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਗੋ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪਟਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਾਗੋ ਕਿਰਤ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 65 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਗੋ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ।
Comments
Post a Comment