ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ 17 'ਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ‘ਦ ਸ਼ੈਫ–17’ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ 17 'ਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ‘ਦ ਸ਼ੈਫ–17’ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਲਾ

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਆਲਾੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ–17 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ (ISBT) 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਾਣ–ਪੀਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿਟਕੋ ਦੀ ‘ਦ ਸ਼ੈਫ–17’ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਿਲਵਾੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਦ ਸ਼ੈਫ–17’ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲੌਜ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਦ ਸ਼ੈਫ–17’ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣ–ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਿਟਕੋ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰਬਰ 225.8 ਤਹਿਤ ‘ਦ ਸ਼ੈਫ–17’ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲੌਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (CTU) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ISBT ਪਰੀਸਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਅਤੇ CTU ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ — ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ — ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਦ ਸ਼ੈਫ–17’ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 1754-A ਮਿਤੀ 12 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ fait accompli (ਅਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਹਕੀਕਤ) ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯ’ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਾਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕਪਰੀਅ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦ ਸ਼ੈਫ–17’ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।