Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ 2 ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੂਥ ਸੈਕਟਰ 33 ਅਤੇ 36 ਅਤੇ ਰੋਡ ਭੂਤ ਸੈਕਟਰ 16 ਵਿਖੇ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੇਕ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਲਲਿਤ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਐਸਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ ਰਾਜੇਂਦਰਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੋਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚਾਰੋਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। OPS ਵਿੱਚ EPS-95 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, PSUs ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨਾ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ DA-DR ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ DA ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 310, 311(2)(A),(B),(C) ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ UT ਅਤੇ MC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ACP ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ Withly ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
Comments
Post a Comment