ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 30 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ, ਛੀਨਾ-ਝਪਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ , ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰਿਆ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍...
ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ 2 ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੂਥ ਸੈਕਟਰ 33 ਅਤੇ 36 ਅਤੇ ਰੋਡ ਭੂਤ ਸੈਕਟਰ 16 ਵਿਖੇ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੇਕ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਲਲਿਤ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਐਸਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ ਰਾਜੇਂਦਰਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੋਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚਾਰੋਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। OPS ਵਿੱਚ EPS-95 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, PSUs ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨਾ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ DA-DR ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ DA ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 310, 311(2)(A),(B),(C) ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ UT ਅਤੇ MC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ACP ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ Withly ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
Comments
Post a Comment