Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਕਿਰਿਆਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਐਸਓ₂), ਪੀਐਮ 2.5 ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਜਿਪਸਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫਜੀਡੀ) ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਾਬਤ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ (ਸੀਆਰਈਏ-(ਕਿਰਿਆ)) ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ (ਸੀਆਰਈਏ-(ਕਿਰਿਆ)) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਐਸਓ₂, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੀਐਮ 2.5 ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਤਸਰਜਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਨਸੀਏਪੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਫਜੀਡੀ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸਓ₂ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਐਂਥਰੋਪੋਜੇਨਿਕ ਐਸਓ₂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਸਓ₂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਜੀਡੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਿਮਨੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ-ਟੂ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਲਈ 2027 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 5,680 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ - ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਫਜੀਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 100% ਐਸਓ₂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ : ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 74.9 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਟਨ ਐਸਓ₂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 135 ਕਿਲੋਟਨ ਐਸਓ₂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ : ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਐਨਏਏਕਯੂਐਸ) ਪੀਐਮ 2.5 - 40 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪੀਐਮ 10 - 60 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਅਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਬਸੀ, ਖੰਨਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਯਾ ਨੰਗਲ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ/ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ2.5 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 6 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਸੀਏਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ : 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,185 ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐਮ 2.5 ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਰਕਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 186 ਟਨ ਤੱਕ ਮਰਕਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਵੇਟ ਐਫਜੀਡੀ ਤਕਨੀਕ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਮਰਕਰੀ ਦੇ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਿ-ਲਾਭ ਹੈ।
ਐਫਜੀਡੀ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : ਐਫਜੀਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਿਪਸਮ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Comments
Post a Comment