Bureaucracy Puts Brakes on the Assurances of Chief Minister Bhagwant Mann and Finance Minister Harpal Cheema After 10 months of repeated assurances and nearly 20 meetings with the Finance Minister, employees are still facing a massive salary reduction of ₹31,000 per month — raising serious questions about the government’s commitment to its promises and the welfare of its employees. Despite the Central Government providing full funding for salaries, the State Government appears determined to continue the exploitation of employees For the last 10 months, the Finance Minister has repeatedly assured employees that their salaries would not be reduced, while the Education Secretary has outright refused to resolve the issue If employees’ issues are not resolved in the meeting with Finance Minister Harpal Cheema on June 23, a major agitation will be launched at the Chief Minister’s residence in Sangrur. S.A.S.Nagar 18 June ( Ranjeet Singh nDhaliwal ) : The repeated assurances given by Punjab C...
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 31 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਫ.ਪੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ.ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਏ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨਾ ਦੀ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 18-6-2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੜ੍ਹ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗਲਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਆਗੂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੂੰਘੇ-ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲਾ ਰੱਵਈਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਪੈਕਜ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਉ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Comments
Post a Comment