Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ : ਬਰਸਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਰੂਰਲ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਰਕੀਬਨ 32-33 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਰਾਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਨਿਓਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੌਭਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਰਕਾਓ ਦੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ।
Comments
Post a Comment