ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਮੀਰ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ : ਐਮਐਸ ਚੋਪੜਾ , ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਓ ਅਭਿਆਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਮੀਰ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ : ਐਮਐਸ ਚੋਪੜਾ , ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਐਸ.ਸੀ. ਚੌਧਰੀ , ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਹਰਿਆਣਾ

ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ NZCC ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ : ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਗੁੱਡੂ , ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ

'ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਓ ਅਭਿਆਨ ' ਦੇ ਤਹਿਤ , ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ , ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ , ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ' ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਮਐਸ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਓ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ, ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਮੀਰ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ , ਦੂਰ -ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ , ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ' ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ , ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਂਗ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਗੁੱਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ , ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ( NZCC ) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਧਰਨ, ਪੰਜਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 14,25,047 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 450000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੁਹਾਨ ( ਸੇਵਾਮੁਕਤ ), ਡਾ: ਆਰ.ਆਰ ਮਲਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ, ਜੀ.ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਕਤਿਆਲ, ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੋਹਾ, ਕੋ - ਕਨਵੀਨਰ, ਅਬ.ਆਰ. ਮਲਿਕ, ਅਬ.ਆਰ. ਮਲਿਕ , ਅਬ.ਆਰ. ਸੇਵਾਮੁਕਤ ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਲਿਤ ਬਰਾਦਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਸੈਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰੀਆ ਮਲਿਕ, ਦੀਪਲ ਤਮਾਂਗ, ਅਨੁਕ੍ਰਿਤੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਜੀਵ ਨਹਿਰਾ, ਸਾਦਿਕ ਚੌਹਾਨ, ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨਾਰਾ, ਸੰਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਲਭਦੇਵ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ . ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।