ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ - ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ! : ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ

ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ - ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ! : ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (EEFI), ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਹਿੰਦੂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ - ਅਡਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ - ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ "ਬੇਲਆਉਟ" ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਉਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ (ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਡਿਸਕੌਮ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ (GSDP ਦਾ 0.5%) ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (RDSS) - ਕੁੱਲ ₹3.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ - ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ LPG ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਡੀ ਲਾਇਸੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। "ਸਮੱਗਰੀ (ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ)" ਅਤੇ "ਕੈਰੀਅਰ (ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ)" ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 2013 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2018, 2020 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (NCCOEEE) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ₹250 ਕਰੋੜ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣਾਂਚਲ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ NCCOEEE ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ₹7.20–7.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ₹7.50–7.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ) ਕਿਸੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 20-30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿੰਗੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 2002 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹3.5 ਦੇ ਟੈਰਿਫ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ₹7.5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਰਿਫ 15-20% ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹3,250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, 1999 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 25-30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ, EEFI, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

● ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

● ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੜੀਏ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ!