ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਨਵੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਚੋਂ ਪਣਪਿਆ ਹੰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਜੋਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ।