ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 22 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ:) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਚ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਡਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਜੋਤ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਸਲ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਂਗ ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।