SGPC Should Send Legal Notice to Arshdeep Singh Kaler : Gurpratap Singh Wadala Chandigarh 6 August ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal Punar-Surjit General Secretary Gurpratap Singh Wadala, in a written press statement, said that the SGPC President announced today during a press conference that a legal notice was being sent to a news channel for allegedly starting the live broadcast of Gurbani without authorization. However, Wadala said that the legal notice should actually have been served to Advocate Arshdeep Singh Kaler, spokesperson of the Shiromani Akali Dal (Badal), who had declared during a press conference yesterday that any television channel could telecast Gurbani live through the link issued by the SGPC. Wadala questioned whether the SGPC President had the courage to issue a legal notice to Arshdeep Singh Kaler and ask under what authority he made such an announcement on behalf of the SGPC. He asked when, if ever, the SGPC had officially authorized Kaler to make...
ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੂਮੈਨ'ਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 100 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਮਾਪਣ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, AHCM, HB ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਫੇਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ।
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
Comments
Post a Comment