ਵੀ ਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ : ਚੁਘ

ਵੀ ਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ : ਚੁਘ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ : ਚੁਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13,304 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,915 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗਬਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 10,653 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।

ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 23 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।" ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।