ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ

ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ

1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਧੱਕੇ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 22 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਠੱਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਟਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 70 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਲਾਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1200 ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਗਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਹੜੱਪਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੋਹਾਲੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ 'ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੋਇਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅਧੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 70% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਮਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੇਰਾ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਮਾਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਗਮਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤਰਸੇਮ ਅਮਰਜੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।