ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ

08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਾਇਆ: ਸੰਧਾ

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 21 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 08/09/2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2018 ਦੋਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 01-04-2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੋਪਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 01/04/2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।