ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ‘ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ’ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋੜਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ 27 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਫੋਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ‘ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰਬਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨੋ ਹਟ ਗਏ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਿਆਰਬਾਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੇਆਮ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Comments
Post a Comment