ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 30 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ, ਛੀਨਾ-ਝਪਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ , ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰਿਆ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍...
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ : ਲੱਖੋਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ , ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਆ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਾਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ, ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਬੰਸ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਟੀਐਸਯੂ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Comments
Post a Comment