ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ : ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ

ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ :  ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸਦੇ ਕਹਿਣ ? ਕਿਸ ਨੂੰ ? ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1100 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ।2020 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਰ ਆਈ ਦਰਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭ ਆਮ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ,ਅੱਲਾ,ਗੋਡ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਰੱਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ  ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁੰ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਅਧੀਨ ਇਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ,ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਰਣ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।