ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰੇ : ਲੱਖੋਵਾਲ
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੁਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ 24 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ:283 ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ ਸਰਪਰਸਤ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸæ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸæ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਹੈ ਦ¨ਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ 70% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯ¨ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਕੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜ਼ਰਾ,ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੁਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾ ਦੇ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੜ ਕੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵਰਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਖਤ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਭੁੱਲੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟੂ+50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਘਾ ਬਾਡਰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਕ ਸਕਣ ਜਦ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਿੳੇੁਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈਂਡ ਰਾਹੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ,ਦਰਸ਼ਣ ਸਿੰਘ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ,ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿੰਦੂ,ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Comments
Post a Comment