Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗਹੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਲੱਖੋਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕੋਈ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ -ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੁਲੈਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਫੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਹਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 27-28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂਬਜਟ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਹਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਢਾਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
Comments
Post a Comment