Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 30 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਸੈਕਟਰ 20 ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 15-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 100% ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment