Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (NCEEE) ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਡਲ ਨੰਬਰ 2, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਫੇਜ਼ 1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ₹2600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹6.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 61(g) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ, ਯੂਟੀਐਮਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ।
ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Comments
Post a Comment