Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ : ਚੁੱਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ : ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ "ਪੀਐਮ ਏਕਤਾ ਮਾਲ" ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ, ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।
Comments
Post a Comment