Punjab Investment Summit merely a PR exercise, Majithia questions government over BMW plant claim Majithia demands CBI probe into alleged fake encounter of Ranjit Singh Chandigarh/Sri Hargobindpur 14 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Senior Bikram Singh Majithia, leader of the Shiromani Akali Dal and former minister, on Friday took a sharp dig at the Punjab Investment Summit, calling it nothing more than a public relations exercise. He said this was evident from the fact that none of the industrialists who attended the summit announced any major investment in the state. Questioning Chief Minister Bhagwant Mann’s claim about setting up a BMW plant in Punjab, Majithia asked where exactly the plant was. Referring to industrialist Lakshmi Mittal, Majithia said Mittal spoke about the refinery named after Guru Gobind Singh, but every child in Punjab knows who actually brought that refinery to the state. He said the project was brought to Punjab in 1999 during the tenure of former Chief Mini...
ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ : ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਡੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ (ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ TET ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ TET ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ TET ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Comments
Post a Comment