Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਕ੍ਰਾਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (CRAWFED) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਦੇ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਨੀਡ-ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਿਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਡ-ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਿਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣ ਜਗੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਾਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2026 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ CHB ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (Supersede) ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਨਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ (Cancellation/Resumption) ਲਈ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਫੇਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ CHB ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਾਫੇਡ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ CHB ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਕਾਨਾਂ (Independent Houses) ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਰਲਾ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ: • ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ (Will) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। • CHB ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਲੰਘਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CRAWFED ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਾਫੇਡ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ CHB ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
Comments
Post a Comment