Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਐਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਐਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ 18 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ "ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ" ਲਈ ਲਗਭਗ ₹150 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ।
Comments
Post a Comment