Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 15-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 100% ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment