ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ - ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ "ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ" ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੰਡ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ 100% ਲਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 220 ਕੇਵੀ, 66 ਕੇਵੀ, ਅਤੇ 33 ਕੇਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ - ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ (STU) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ (SLDC) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਸੀ - ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ" ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ; 

ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 51 ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ - ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ - ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਜੋ ਇਸ ਅਣਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ - ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ - ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਡ-ਹਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CAT ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਈ ਲਾਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ, ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ (VRS) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਛੁੱਟੀ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (SGHS) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (CGHS) ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ "ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ" ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ CPDL ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਰਟਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।