ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇ ਐਸ ਮਥਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਮੀਣਾ, ਏ ਡੀ ਸੀ ਅਨੂਪ੍ਰੀਤ ਜੌਹਲ ਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਸੀ ਜੇ ਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧੂੜ ਚੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ।
Comments
Post a Comment