Sukhbir S Badal visits Malout Mandi, expresses shock that farmers waiting in Mandis to sell their produce since 10 days. (Says CM can concoct 100 ‘kiklis’ against him but should not punish the farmers and procure their wheat crop imm) (Also visited Kabarwala and Pakki Tibbi villages where wheat crop across 700 acres was burnt due to short circuiting) Malout 17 April ( PDL ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today said it was shocking that wheat procurement had not started and that farmers were suffering in Mandis even as chief minister Bhagwant Mann was holidaying in five star comfort and planning foreign trips.The SAD president, who visited this Mandi and interacted with farmers, said it was shocking that even after the “mahurat” of procurement and distribution of “ladoos” by cabinet minister Baljit Kaur eleven days back, the wheat produce of farmer Darshan Singh of Jodhpur village was yet to be procured. Farmers at the Mandi told the SAD president that wheat w...
ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ: ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SAM) ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 58% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1.4.2022 ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਸਏਐਮ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Comments
Post a Comment