ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਖੇ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਨਕਲੇਵ 2026" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਵੰਤੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ; ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ; ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ; ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ; ਅਤੇ ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡੀਜੀਪੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ।

ਰੋਹਿਤ ਚਤਰਥ, ਮੁਖੀ ਪੀਆਰ, ਰਿਸਰਚ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਟੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਨਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀਐਸਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਚਤਰਥ, ਜੋਤ ਜੀਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਉਪਨੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸੰਵਾਦ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।