Delimitation move brazenly discriminatory to Punjab : Sukhbir S Badal Says move will hand over control of India to Hindi Heartland States, a death blow to federal structure Urges an all-party initiative in Punjab to oppose delimitation Reiterates SAD support to Women’s reservation Chandigarh 15 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today came down heavily against the proposed move on delimitation of Lok Sabha seats in the garb of Women’s Reservation Bill, calling the population-based delimitation exercise “brazenly discriminatory against Punjab.” He said his party favours an an all party initiative to oppose the delimitation move. Elaborating on the discriminatory nature of the delimitation move, Sukhbjr Badal said, “Punjab is predominantly a minority character state. We will be the biggest victim of this population based delimitation. Compared with a nominal increase in seats for Punjab, Haryana will witness a nearly hundred per cen...
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ : ਲੱਖੋਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ : ਲੱਖੋਵਾਲ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1974 ਦੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਮੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
Comments
Post a Comment