More than 500 activists of SOI court arrest while marching in protest to CM residence in Chandigarh. Chandigarh 08 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : More than 500 activists of the Students Organisation of India, the student body of the Shiromani Akali Dal, today courted arrest while marching to the residence of chief minister Bhagwant Mann to protest against his malicious comments against the organization. The SOI members started their protest from Sector 11 and marched towards the residence of the chief minister. They were met with barricades and were rounded up and taken to the Sector 3 police station. SAD president Sukhbir Singh Badal also spoke to the activists on video call and commended their efforts to hold the chief minister to account for making defamatory remarks. Later talking to newsmen, SOI president Ranjit Singh Rana said Bhagwant Mann had taken politics to a new low by trying to brand educated youth as drug addicts. Asserting that the chief minist...
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਚੁਘ
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਝਿੜਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ," ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲ ਸਕਣ।
Comments
Post a Comment