Skeletons are falling fast from AAP cupboards : Warring Says, AAP has proved to be ‘super-spreader’ of corruption pandemic Congratulates ex-cricketer for revealing AAP corruption AAP’s badlav-‘fixed rate for everything’ like in a ‘fair price’ shop Chandigarh 18 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring today said that the Aam Aadmi Party’s self proclaimed “clean image” stands completely tarnished with day to day revelations by people as to how they were forced to pay huge bribes to get routine work done. He said, it is public knowledge that under this government, “everything comes at a price and there are fixed rates for every official work that should otherwise be done in normal routine”. “That is the real 'badlaav' which the AAP has ushered in Punjab-“fixed rate” for everything, no bargaining, please, perfectly like in a fair price shop”, he remarked.“The AAP has turned out to be the super-spreader of the corruption pandemic in ...
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਫਦ
ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਪੀ ਡੀ ਐਲ ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਵਫਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੰਕਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦਰਿਆ,ਡੈਮ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ,ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ...... ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Comments
Post a Comment