Delimitation move brazenly discriminatory to Punjab : Sukhbir S Badal Says move will hand over control of India to Hindi Heartland States, a death blow to federal structure Urges an all-party initiative in Punjab to oppose delimitation Reiterates SAD support to Women’s reservation Chandigarh 15 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today came down heavily against the proposed move on delimitation of Lok Sabha seats in the garb of Women’s Reservation Bill, calling the population-based delimitation exercise “brazenly discriminatory against Punjab.” He said his party favours an an all party initiative to oppose the delimitation move. Elaborating on the discriminatory nature of the delimitation move, Sukhbjr Badal said, “Punjab is predominantly a minority character state. We will be the biggest victim of this population based delimitation. Compared with a nominal increase in seats for Punjab, Haryana will witness a nearly hundred per cen...
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦਰਿਆ,ਡੈਮ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
Comments
Post a Comment