ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
"ਯੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਏ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਧ ਦਾਉਂ, ਅਲਕਾ ਚੌਪੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ, ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸਰੋਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਿਤ ਕਟੌਚ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ.ਦਿਨੇਸ਼ ਨਿੰਬੜੀਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ।

Comments
Post a Comment