More than 500 activists of SOI court arrest while marching in protest to CM residence in Chandigarh. Chandigarh 08 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : More than 500 activists of the Students Organisation of India, the student body of the Shiromani Akali Dal, today courted arrest while marching to the residence of chief minister Bhagwant Mann to protest against his malicious comments against the organization. The SOI members started their protest from Sector 11 and marched towards the residence of the chief minister. They were met with barricades and were rounded up and taken to the Sector 3 police station. SAD president Sukhbir Singh Badal also spoke to the activists on video call and commended their efforts to hold the chief minister to account for making defamatory remarks. Later talking to newsmen, SOI president Ranjit Singh Rana said Bhagwant Mann had taken politics to a new low by trying to brand educated youth as drug addicts. Asserting that the chief minist...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ CHB ਦੀ ਡੀਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਰੋਕਣ ਲਈ CRAWFED ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : CRAWFED ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 45 ਅਤੇ 41 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡੀਮੋਲਿਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, CRAWFED ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ CHB ਦੇ CEO ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (CPWD) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ CHB ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 55 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2033 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
CRAWFED ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CHB ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ CHB ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੇਠ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ੇਜ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੀਮੋਲਿਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। CRAWFED ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Comments
Post a Comment